Sunday, June 16, 2024
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UP Paddy Procured Date On MSP 2023 धान बेचने के लिए इस तारीफ तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

UP Paddy Procured Date On MSP 2023: उत्तर प्रदेश की सरकार साल 2023-24 के लिए धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2183 रुपए प्रति क्विंटल रखा है. इसके साथ-साथ धान की ए ग्रेड क्वालिटी के लिए समर्थन मूल्य ₹2203 प्रति क्विंटल.

UP Paddy Procured Date On MSP 2023 | धान बेचने के लिए इस तारीफ तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2023 और 24 के लिए किसानों की धान को एमएसपी (MSP) मूल्य पर 1 अक्टूबर 2023 से खरीद करने का ऐलान किया है. इसके साथ-साथ सरकार ने इस खरीद को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार किसानों को सरकार को एमएसपी मूल्य पर धान की बिक्री के लिए 31अगस्त 2023 तक खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. जो लोग ऐसा नहीं कराते हैं सरकार उनसे धान नहीं खरीदेगी.

समस्याओं के लिए सरकारी विभाग से संपर्क | UP Paddy Procured

इसके साथ-साथ सरकार ने पंजीकृत किसानों की समस्याओं के समाधान और फसल उपज की परेशानी मुक्त बिक्री की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. जिस पर कोई किसान फोन करके संबंधित अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं.

धान का समर्थन मूल्य | UP Paddy procured on minimum support price (MSP)

सरकार ने 2023-24 के लिए सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपए रखा है और जो grade-a वाली धान है उसका ₹2203 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य रखा है. धान की खरीद अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से की जाएगी.

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तारीखों का हुआ ऐलान | UP Paddy procured date announced

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2024 तक धान की खरीद होगी. वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक धान की खरीद की जाएगी. धान की खरीद के लिए क्रय केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है.

UP सरकार धान का भुगतान कैसे करेगी?

सरकार ने कहा है कि किसानों से खरीदे गए धान की कीमत का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा. बैंक खातों में यह भुगतान पाने के लिए उनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड से जुड़े होने जरूरी है. इसके साथ-साथ बैंक की तरफ से NPCI पोर्टल (National Payments Corporation of India) पर मैप के साथ सक्रिय होने चाहिए. सरकार धान की खरीद उचित समय और उचित मूल्य पर करवा कर किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहती है, ताकि अगली फसल पर उन्हें ज्यादा देरी ना हो.

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